परिचय: भारत के नए लेबर लॉ क्या हैं?
भारत सरकार ने देश में मौजूद 29 पुराने श्रम कानूनों को सरल बनाते हुए उन्हें 4 बड़े लेबर कोड्स (Labour Codes) में बदल दिया है। इन नए लेबर कोड्स का उद्देश्य है—
✔ श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा
✔ वेतन और काम के घंटे में स्पष्टता
✔ व्यवसायों के लिए आसान नियम
✔ गिग वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा
ये चार लेबर कोड्स देश में वर्कप्लेस को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने की बड़ी पहल माने जा रहे हैं।
चार नए लेबर कोड्स (New Labour Codes India 2025)
1️⃣ कोड ऑन वेजेज (Code on Wages, 2019)
यह कोड वेतन से जुड़े लगभग सभी पुराने नियमों को बदलता है।
मुख्य बातें:
- पूरे देश में न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) अनिवार्य
- समय पर वेतन भुगतान
- ओवरटाइम पर दो गुना भुगतान
- “वेतन” की नई परिभाषा — जिससे PF, बोनस, ग्रेच्युटी की गणना साफ होगी
- Equal Pay for Equal Work यानी समान काम समान वेतन
यह कोड मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा देने में अहम भूमिका निभाता है।
2️⃣ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड (Industrial Relations Code, 2020)
यह कोड कंपनी और कर्मचारियों के बीच औद्योगिक विवादों को सरल करने के लिए लाया गया है।
मुख्य बदलाव:
- कंपनियों को 300 तक कर्मचारियों के लिए लेऑफ/रेट्रेंचमेंट पर पहले की तरह सरकारी अनुमति जरूरी नहीं
- नए तरीके का Industrial Tribunal
- स्ट्राइक (हड़ताल) के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होगा
- रोजगार समाप्ति (Termination) की प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी
नियोक्ताओं के लिए यह कोड प्रबंधन आसान करता है, लेकिन यूनियन्स कुछ बदलावों का विरोध भी कर रही हैं।
3️⃣ सोशल सिक्योरिटी कोड (Code on Social Security, 2020)
यह कोड भारत के श्रमिकों, गिग वर्कर्स, और प्लैटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
मुख्य बातें:
- EPFO, ESI, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी सब एक कोड में
- गिग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा
- 40 वर्ष से ऊपर श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच
- बेरोजगारी, दुर्घटना, पेंशन जैसी योजनाओं का विस्तार
यह कोड India की Workforce को सुरक्षित बनाने का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
4️⃣ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड (OSHWC Code, 2020)
यह कोड फैक्ट्रियों, माइंस, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आदि से जुड़े सुरक्षा नियमों को एक जगह लाता है।
मुख्य प्रावधान:
- सुरक्षित कार्य वातावरण की गारंटी
- महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति—सुरक्षा उपायों के साथ
- ठेका कर्मचारियों (Contract Workers) के लिए स्पष्ट नियम
- कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुविधाएँ और मशीनों की सुरक्षा मानक
- इंस्पेक्टर की जगह “Inspector-cum-Facilitator”—जो सलाह भी देगा
नए लेबर लॉ के फायदे (Benefits of New Labour Codes)
कर्मचारियों के लिए फायदे
✔ न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान की गारंटी
✔ ओवरटाइम के नियम मजबूत
✔ गिग वर्कर्स को पहली बार कानूनी सुरक्षा
✔ मातृत्व/EPF/ESI जैसी सुविधाओं का विस्तार
✔ महिलाओं के लिए बेहतर अवसर
✔ Equal Pay for Equal Work सुनिश्चित
नियोक्ताओं के लिए फायदे
✔ 29 कानूनों की जगह सिर्फ 4 कोड → आसान अनुपालन
✔ हायर-एंड-फायर में सुधार
✔ निरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी
✔ डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन अनुपालन संभव
✔ औद्योगिक शांति और कम विवाद
नए लेबर लॉ की चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
हर बदलाव के साथ कुछ चिंताएँ भी आती हैं—
- नौकरी की सुरक्षा कम होने की संभावना
- कुछ क्षेत्रों में कार्य घंटे बढ़ने का जोखिम
- यूनियनों का आरोप—कर्मचारियों के अधिकार कमजोर हो सकते हैं
- राज्यों के अलग-अलग नियम होने से असमानता बढ़ सकती है
इन चुनौतियों पर सरकार और संगठनों के बीच अभी भी चर्चा जारी है।
निष्कर्ष: भारत के नए लेबर लॉ—एक बड़ा परिवर्तन
भारत के नए लेबर कोड्स 2025 देश के कार्यस्थल को आधुनिक, सुरक्षित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं।
इन कोड्स का उद्देश्य है—
✔ श्रमिकों को बेहतर सुविधा
✔ व्यवसायों को सरल कानून
✔ आधुनिक वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करना
भले ही इनके लागू होने में कुछ चुनौतियाँ हैं, लेकिन लंबे समय में ये कोड भारत में रोजगार प्रणाली को और पारदर्शी और प्रभावी बना सकते हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. नए लेबर लॉ 2025 लागू कब होंगे?
नए लेबर कोड्स को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इनके पूरी तरह लागू होने के लिए राज्यों को भी अपने-अपने नियम बनाने होते हैं। कुछ कोड्स लागू हैं, बाकी धीरे-धीरे लागू किए जा रहे हैं।
2. नए लेबर लॉ में न्यूनतम वेतन को लेकर क्या बदलाव हुआ है?
नई वेज कोड के तहत पूरे देश में न्यूनतम वेतन अनिवार्य किया गया है और सभी सेक्टर के कर्मचारियों पर लागू होगा।
3. क्या नए कोड्स के तहत ओवरटाइम बढ़ा है?
हाँ, ओवरटाइम की सीमा और भुगतान दोनों स्पष्ट किए गए हैं।
- ओवरटाइम का भुगतान दो गुना वेतन पर किया जाएगा।
- साप्ताहिक 48 घंटे का नियम लागू रहेगा।
4. क्या महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति है?
हाँ, नए लेबर कोड्स के अनुसार महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति है, लेकिन सुरक्षा उपाय अनिवार्य हैं।
5. Industrial Relations Code में छंटनी (Layoff) को लेकर क्या बदलाव है?
कंपनियाँ अब 300 तक कर्मचारियों में लेऑफ या रिट्रेंचमेंट के लिए सरकार से पूर्व-स्वीकृति लेने से मुक्त होंगी। पहले यह सीमा 100 कर्मचारियों की थी।
6. नए लेबर लॉ से गिग वर्कर्स को क्या फायदा होगा?
गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (जैसे Zomato, Swiggy, Ola) को पहली बार—
- सामाजिक सुरक्षा
- बीमा
- पेंशन योजनाओं
का लाभ मिलेगा।
7. क्या नए लेबर लॉ नियोक्ताओं के लिए आसान हैं?
हाँ, 29 कानूनों की जगह केवल 4 कोड्स होने से व्यवसायों के लिए अनुपालन (Compliance) आसान और तेज हो गया है।
